पाल्पा । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) पाल्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा केही विषयहरु निजी विद्यालयहरुलाई अमान्य भएकोले श्रावण २७ गते प्याव्सन केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको प्याब्सन तथा ऐन प्याब्सनलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने शब्दावली राख्ने, छात्रवृत्तिको दायरा विस्तार गर्नेलगायतका प्रावधान आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै प्याब्सनले आगामी भर्दौ ७ गतेसम्मको चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी अगाडि बढेको छ ।
जस अनुसार बिहीवार पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीसहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन पाल्पाका अध्यक्ष डाँसुराम पन्थले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै भाद्र १ गते आइतबार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भाद्र २ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको सचिव गंगा खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले प्याब्सनले वषौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको भएपनि बेवास्ता भएको बताउनुभयो ।
प्याब्सनका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका चार बुँदा संशोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप सशक्त बनाउने जनाएको छ । जसमा गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हालको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
